बिवाइडीले निरन्तर गरिरहेको थियो भन्सारमा गडबडी ! एक वर्षअघि नै दियोपोस्टले गरेको थियो प्रमाणसहित पर्दाफास

काठमाडौं जेठ २५

नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने चिनियाँ विद्युतीय सवारी ब्राण्ड बिवाइडी (BYD) सम्बन्धी भन्सार अनियमितताको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। हाल कोरला नाकाबाट भित्र्याइएका ७७४ वटा बिवाइडी गाडी सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेपछि एक वर्षअघि सार्वजनिक भएका भन्सार छलीका आरोपहरू पुनः चर्चामा आएका हुन्।
दियोपोस्टले एक वर्षअघि नै बिवाइडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत मोटर क्षमताको गलत विवरण पेश गरी करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको तथ्य प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसबेला प्रकाशित समाचारमा १५० किलोवाट क्षमताको बिवाइडी एट्टो–३ गाडीलाई १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताको देखाएर कम भन्सार र अन्तःशुल्क तिरेको उल्लेख गरिएको थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका विद्युतीय सवारीसाधनहरूको वास्तविक मोटर क्षमता परीक्षण नगरी जाँचपास गरिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा लाग्नुपर्ने २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क नलिई कम दरमा जाँचपास गरिएको देखिएको छ।
महालेखाको हिसाबअनुसार रसुवा भन्सारबाट मात्रै २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तातोपानी भन्सारबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व जोखिममा परेको छ। प्रतिवेदनले यस विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै ठोस कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। भन्सार विभागले भने मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरण प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायको पनि हुने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ।
यसैबीच कोरला नाकाबाट नेपाल भित्र्याइएका ७७४ वटा बिवाइडी गाडी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु भएपछि पुराना प्रश्नहरू फेरि उठेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार बजेट घोषणाअघि नै भन्सार जाँचपासका कागजात तयार गरी भन्सार दर परिवर्तनबाट लाभ लिने प्रयास गरिएको आशंका गरिएको छ। यस प्रकरणमा राज्यलाई करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा मोटर क्षमताको आधारमा कर निर्धारण हुने व्यवस्थाको कमजोरी, परीक्षण उपकरणको अभाव तथा स्वघोषणाको भरमा जाँचपास हुने प्रणालीका कारण भन्सार प्रशासनमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। बिवाइडी प्रकरणले नेपालको भन्सार प्रशासन, राजस्व प्रणाली र नियामक निकायहरूको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
एक वर्षअघि सार्वजनिक भएको खुलासामाथि समयमै निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही भएको भए आजको विवाद उत्पन्न नहुन सक्ने टिप्पणीहरू समेत हुन थालेका छन्। अहिलेको अनुसन्धानले पुराना आरोपहरूको सत्यता पुष्टि गर्छ वा खण्डन गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा विशेष महत्व राख्ने देखिएको छ।