काठमाण्डु चैत्र २१,
नेपालको सत्ता राजनीतिकै शक्तिशाली खेलाडी मानिने दिपक भट्ट र उनका साझेदारहरु शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धानब्यूरोले नियन्त्रणमा लिएर अहिले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी हुँदैछ। पक्राउ परेका भट्ट सामान्य नागरिक होइनन् ।उनी कुनैबेला सत्ता गठबन्धन निर्माण र बिनिर्माणका खेलाडी हुन् ।कतिसम्म भने भट्ट एमाले र माओवादी पार्टी मिलाएर नेकपा बनाउने खेलाडी समेत थिए।ओली र प्रचण्ड मिलाउन यिनैले मध्यस्थता गर्ने गरेको समाचारहरु त्यतिबेला बाहिरिएको हो।सरकार फेरबदलमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने शक्तिशाली खेलाडी माथि अहिले कसको आँखा कसरी पर्यो यो निकै रोचक बिषय हो।
निजि क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसन लिने र दिने चर्को खेल भैरहदा भट्टले नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालिदिएको चर्चा सेलाउन पाएको छैन।नियमक निकायमा आफू निकट पात्र नियुक्त गर्न सरकार ढालेपछि भट्ट सफल भएको ब्यापाक चर्चा भैरहेकै छ।प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेका बेला उपेन्द्र महतो र चन्द्र ढकालहरु हावी भएपछि भट्ट प्रचण्ड सरकारको दाहिन हुन सकेको थिएन।त्यसैले त्यो सरकार ढालेर ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भट्ट हावी भएको मानिएको थियो।तर जेन जि बिद्रोह पछि बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भट्ट माथि जाइलागेको देखिन्छ।सम्पती शुद्धीकरण देखि भट्टको बैध अबैध आर्थिक कारोबार अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन लगाएको प्रष्ट हुन्छ।
नेपालको सत्ता, शक्ति, पहुँच र पैसाको अदृश्य गल्छेडोमा भेटिने नाम हो दिपक भट्ट । सार्वजनिक पदमा नदेखिने भट्ट लामो समय नेपालको सत्ता राजनीतिका खेलाडी थिए।नबसे पनि सार्वजनिक पदमा बसेकाभन्दा प्रभावशाली मानिन्छन्। उनीहरू आफू सार्बजनिक पद र ओहोदामस हुँदैनन्, तर देशको सत्ता राजनीति र आर्थिक कारोबार वरिपरि उनीहरूको छाया देखिन्छ। सरकार फेरिन्छ, गठबन्धन बदलिन्छ, मन्त्रीहरू आउँछन्–जान्छन्, तर यस्ता पात्रहरूको प्रभाव भने स्थिरजस्तै रहन्छ। यिनै पात्रहरूमध्ये पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको एउटा नाम हो—दीपक भट्ट। लामो समयदेखि सत्ताको भित्री वृत्त, आर्थिक स्वार्थ, सरकारी ठेक्का, प्रशासनिक पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धको संगमबिन्दुका रूपमा चर्चा कमाएका भट्ट अहिले आफैं सरकारको अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। जसलाई अरूका फाइल मिलाउने, सेटिङ बनाउने, काम निकाल्ने, सम्बन्ध जोड्ने र शक्ति व्यवस्थापन गर्ने मानिन्थ्यो, अहिले त्यही व्यक्तिमाथि राज्य संयन्त्रको नजर गहिरिँदै गएको देखिएको छ। प्रश्न त्यसैले केवल यति होइन कि दीपक भट्टमाथि अनुसन्धान किन भइरहेको छ; प्रश्न यो पनि हो कि यति लामो समयसम्म ‘अछुत’ जस्तो देखिएको एउटा शक्तिसाली पात्रमाथि अचानक कसको आँखा पर्यो ?
निजि क्षेत्रले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसन लिने लडाइँमा भट्टको योजनालाई असहयोग गरेको कारण तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको चर्चा त्यतिबेला नै भएको थियो।
दीपक भट्टलाई बुझ्न, उनलाई केवल ‘व्यवसायी’ भन्ने शब्दले पुग्दैन। नेपालमा व्यवसाय गर्ने मानिस धेरै छन्, तर सबैको नाम सत्ताको भित्री कक्षसँग जोडिँदैन। सबैको नाम प्रधानमन्त्रीको बेडरुम , मन्त्रीलाई त आफ्नै भान्सा कोठामा बोलाएर काम लगाउने, सचिवको फाइल, नियामक निकायको निर्णय, ठेक्का–प्रक्रिया, लगानी स्वीकृति, प्रशासनिक नियुक्ति र राजनीतिक पहुँचको चर्चासँग मिसिँदैन। भट्टको नाम यिनै तहहरूमा लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको हो। उनीबारे बनेको सार्वजनिक छवि एउटै व्यवसायिक परिचयमा सीमित छैन; बरु उनी राजनीतिक पहुँचलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यक्ति का रूपमा चर्चित रहे। नेपालमा यस्तो छवि संयोगले बन्दैन। यस्तो छवि त्यतिबेला बन्छ, जब कुनै व्यक्तिको शक्ति बैंक खातामा मात्र नभई सम्बन्धको नेटवर्कमा, राजनीतिक भरोसामा, प्रशासनिक पहुँचमा र प्रणालीको ‘अनौपचारिक ढोका’ खोल्ने क्षमतामा टिकेको हुन्छ। यही कारणले दीपक भट्टको कथा कुनै साधारण उद्यमीको कथा होइन; यो नेपालको शक्ति संरचनाभित्र लुकेर बसेको समानान्तर प्रभाव–तन्त्र को कथा पनि हो।
पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका विवरणहरूले यो कथालाई नयाँ मोडमा पुर्याएका छन्। भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तीव्र पारिएको, र उनी देश बाहिर जान नपाउने गरी अध्यागमन निगरानीमा राखिएको सूचना बाहिर आएपछि शक्ति र संरक्षणको पुरानो छवि एकाएक प्रश्नमा परेको छ। नेपालमा सामान्यतया कुनै प्रभावशाली व्यक्तिको नामबारे हल्ला धेरै चल्छ, तर राज्य संयन्त्रले औपचारिक कदम चाल्नु भने फरक कुरा हो। अझ अध्यागमन तहसम्म निगरानी राखिनु भनेको राज्यले कम्तीमा पनि अनुसन्धानलाई ‘भाग्न सक्ने’, ‘प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने’ वा ‘गम्भीर’ प्रकृतिको ठानेको संकेत हो। यही कारणले अहिलेको बहस केवल व्यक्तिगत अनियमितताको आरोपमा सीमित छैन; यो बहस नेपालभित्र कानुन साँच्चै सक्रिय भएको हो कि शक्ति–सन्तुलन फेरिँदा पुराना खेलाडीहरू असुरक्षित बनेका हुन् भन्ने तहमा पुगेको छ।
नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्र बुझ्नेहरूलाई थाहा छ—यहाँ ठूला पात्रहरू अचानक जन्मिँदैनन्, उनीहरूलाई प्रणालीले जन्माउँछ। चुनावी राजनीति महँगो छ, दलहरूलाई निरन्तर आर्थिक स्रोत चाहिन्छ, व्यवसायीहरूलाई नीतिगत पहुँच चाहिन्छ, प्रशासनलाई राजनीतिक संरक्षण चाहिन्छ, र यही त्रिकोणबीच केही पात्रहरू ‘मध्यवर्ती शक्ति’ का रूपमा विकसित हुन्छन्। उनीहरू न त पूर्णतः व्यापारी मात्र हुन्छन्, न त राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र; उनीहरू व्यापार र सत्ता बीचको पुल बन्छन्। उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा कसैले स्वीकार नगरे पनि व्यवहारमा सबैले उपयोग गर्छन्। नेपालमा ‘विचौलिया’, ‘सेटिङकर्ता’, ‘फिक्सर’, ‘नेटवर्क–मानिस’ वा ‘शक्ति–दलाल’ जस्ता शब्दहरू किन जन्मिए, यसको उत्तर यहीं छ। दीपक भट्टमाथि अहिले उठेको प्रश्न वास्तवमा एउटै व्यक्तिबारेको प्रश्न होइन; यो नेपालमा यस्ता पात्रहरू किन सम्भव हुन्छन् ? भन्ने गहिरो संरचनात्मक प्रश्न हो।
दीपक भट्टबारे वर्षौंदेखि बनाइएको छवि हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—उनी कुनै एक दल वा एक सरकारका मात्र मानिस थिएनन्। बरु उनीबारे यस्तो धारणा बन्यो कि सरकार जो आए पनि, शक्ति जहाँ सरे पनि, पहुँच भने उनकै साथमा सर्थ्यो। यस्तै पात्रहरू नेपालको अनौपचारिक शक्ति संरचनामा सबैभन्दा उपयोगी मानिन्छन्। किनकि उनीहरू एउटै ढोका होइन, धेरै ढोका खोल्न सक्छन्। उनीहरू एउटा नेतासँग मात्र होइन, धेरै नेतासँग सम्बन्ध राख्छन्। एउटा मन्त्रालयमा मात्र होइन, धेरै निकायमा पहुँच बनाउँछन्। एउटा क्षेत्रको मात्र होइन, धेरै आर्थिक स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यही बहु–आयामिक पहुँचले उनीहरूलाई बलियो बनाउँछ। तर यही कुरा उनीहरूलाई कुनै दिन अत्यधिक जोखिमपूर्ण पनि बनाउँछ। किनकि जसले धेरै कुरा जान्दछ, धेरै ठाउँमा जोडिएको हुन्छ, धेरै गोप्य निर्णय र लेनदेनको साक्षी हुन्छ, ऊ कुनै बिन्दुमा प्रणालीकै लागि असुविधाजनक पात्र बन्न सक्छ।
यही ठाउँबाट अहिलेको कथा अझ रोचक बन्छ। किनभने नेपालमा कुनै प्रभावशाली पात्रमाथि अनुसन्धान सुरु हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन; त्यो अनुसन्धान कुन समयमा, किन र कसको मौन सहमतिमा सुरु भयो भन्ने कुरा अझ ठूलो हुन्छ। दीपक भट्टमाथिको अहिलेको कानुनी घेरा त्यसैगरी बुझ्नुपर्ने विषय हो। यदि उनीमाथि शंकास्पद वित्तीय कारोबार, असामान्य सम्पत्ति वृद्धि, ठेक्का–सम्बन्धित लाभ, वा आर्थिक प्रभावको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको हो भने, यो एउटा कानुनी प्रक्रिया हो। तर यदि यस्ता सबै संकेत वर्षौंदेखि थिए र अहिले मात्र फाइल चल्न थालेको हो भने, त्यो केवल कानुनको जागरण मात्र नभई राजनीतिक संरक्षणको क्षय पनि हुन सक्छ। नेपालमा प्रायः फाइलहरू कानुनले मात्र होइन, सहमति र संकेतले चल्छन्। यस अर्थमा, दीपक भट्टमाथि अहिले कसिएको घेरा कुनै एउटा अनुसन्धान अधिकृतको सक्रियताले मात्र बनेको होइन; यसको पछाडि ‘अब जोगाउन कठिन छ’ भन्ने राजनीतिक–प्रशासनिक मनोविज्ञान पनि हुन सक्छ।
सत्ताको वरिपरि लामो समय घुमेका यस्ता पात्रहरूबारे अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उनीहरूको शक्ति सार्वजनिक हुँदैन, तर उनीहरूको उपयोगिता अत्यधिक हुन्छ। उनीहरू सार्वजनिक निर्णयको अदृश्य चालक बन्छन्। कसलाई कहाँ राख्ने, कसको फाइल कति छिटो चलाउने, कुन कम्पनीलाई लाभ हुने गरी नियमको व्याख्या गर्ने, कुन निकायमा कसको पहुँच जोड्ने, कुन लगानीलाई कस्तो राजनीतिक संरक्षण दिने—यस्ता प्रश्नहरूमा प्रत्यक्ष हस्ताक्षर नदेखिए पनि प्रभाव भने रहन्छ। यही ‘गोप्य उपयोगिता’ यस्ता पात्रहरूको वास्तविक शक्ति हो। तर यही उपयोगिता कुनै दिन ‘जोखिम’ मा बदलिन्छ।
जब राजनीतिक घट्नाक्रमले अर्को ढोका खोल्छ खेलाडीहरु बदलिन्छ।जेन जि बिद्रोह पछि भट्टको साम्राज्य ढलेको छ।यहि बेला भट्ट माथि जाइलागेको छ राज्य।
दीपक भट्टमाथि अहिलेको अनुसन्धानलाई यसै पृष्ठभूमिमा हेरिनु आवश्यक छ। यो सम्भव छ कि राज्यले वास्तवमै सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय पारदर्शिताको नाममा एउटा ठूलो सन्देश दिन खोजेको हो। नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि वित्तीय अनुशासन, अवैध पूँजी प्रवाह र नियामक विश्वसनीयताको दबाबमा छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावशाली पात्रमाथि कारबाही देखाउनु राज्यका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै सन्देश हुन सक्छ। तर यहाँ सावधानी चाहिने कुरा के हो भने, नेपालमा यस्ता धेरै प्रकरणहरू अतीतमा ठूलो हल्लासहित सुरु भएर चुपचाप हराएका पनि छन्। यही कारणले जनतामा अविश्वास गहिरो छ। यहाँ प्रश्न ‘समातियो कि समातिएन। केवल नाम उछाल्ने, हेडलाइन बनाउने, र केही समय दबाब सिर्जना गर्ने काम मात्र गर्यो भने यो अर्को नाटक साबित हुनेछ। तर यदि यसले वास्तविक आर्थिक ट्रेल, सम्बन्धित निर्णयहरू, लाभग्राही संरचना, राजनीतिक संरक्षणको तह, र नेटवर्क–स्तरका सम्बन्धहरू उजागर गर्यो भने, यो नेपालका छायाँ–शक्ति केन्द्रहरूविरुद्धको महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।
यहाँ एउटा अझ गहिरो प्रश्न उठ्छ—के दीपक भट्ट मात्र समस्या हुन् ?
उत्तर निश्चय नै होइन। कुनै पनि समाजमा यस्तो पात्र एक्लै बलियो हुँदैन। उसलाई बलियो बनाउने हुन्छ—कमजोर संस्था, अपारदर्शी राजनीति, दलाल–मुखी अर्थतन्त्र, नियामक कब्जा, र चयनात्मक कानुन। यदि एउटा व्यक्तिले वर्षौंदेखि धेरै सरकार, धेरै शक्ति केन्द्र, धेरै आर्थिक क्षेत्र र धेरै निर्णय–प्रक्रियामा प्रभाव राख्न सक्यो भने, त्यसको अर्थ त्यो व्यक्तिको चतुराइ मात्र होइन; त्यसको अर्थ प्रणालीको कमजोरी पनि हो। यसैले, दीपक भट्टको कथा व्यक्तिको नैतिक पतनको कथा मात्र होइन; यो राज्यको संस्थागत असफलताको प्रतिबिम्ब पनि हो। र यदि राज्यले अहिले साँच्चै उनलाई घेरेको हो भने, त्यसको अर्थ केवल एउटा पात्रलाई कानुनी प्रश्नको घेरामा ल्याउनु मात्र पर्याप्त छैन; उनीजस्ता पात्रहरू जन्माउने संरचनामाथि पनि प्रहार हुनुपर्छ।
यही कारणले अहिले सबैभन्दा चासोको विषय यो छैन कि दीपक भट्टको नाम हेडलाइनमा आयो कि आएन। वास्तविक चासोको विषय यो हो कि अब त्यसपछि के हुन्छ ? के अनुसन्धान केवल उनको व्यक्तिगत सम्पत्तिसम्म सीमित रहनेछ ? कि यसले उनीसँग जोडिएका भनिएका ठेक्का–निर्णय, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक साझेदारी, नियामक प्रभाव, र प्रशासनिक सम्बन्धहरू सम्म पुग्नेछ ? के यो फाइलले केवल एउटा व्यक्तिलाई ‘उदाहरण’ बनाउनेछ, कि यसले नेपालको अदृश्य शक्ति–संरचना को भित्री तह पनि खोल्नेछ ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—के यो मुद्दा अन्ततः न्यायिक निष्कर्ष सम्म पुग्नेछ, कि कुनै बिन्दुमा पुगेर फेरि पुरानै शैलीमा ‘मैनेज’ हुनेछ ?
दीपक भट्टको कथा अहिले यहीं उभिएको छ—एक यस्तो मोडमा, जहाँ उनीमाथि परेको घेरालाई केवल व्यक्तिगत संकट भनेर बुझ्न सकिँदैन। यो घेरा सम्भवतः नेपालको शक्ति–राजनीतिभित्र बदलिँदै गएको सन्तुलनको संकेत पनि हो। वर्षौंदेखि छायाँबाट खेल्दै आएको एउटा पात्र अहिले आफैं प्रकाशमा आएको छ। अब प्रश्न यति मात्र बाँकी छ—यो प्रकाश सत्य उजागर गर्ने उज्यालो हो, कि अर्को शक्ति–खेलको स्पटलाइट मात्र ?
दीपक भट्टमाथि कसको आँखा पर्यो भन्ने प्रश्नको अन्तिम उत्तर अझै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन। तर यति भने पक्कै देखिएको छ—जसलाई धेरैले अछुत ठानेका थिए, ऊ अब अछुत रहेन। र यदि यो कथा साँच्चै अन्त्यसम्म पुग्यो भने, यसले केवल एउटा नामको पतन होइन, नेपालको छायाँ–सत्ता संरचनाको चरित्र पनि उजागर गर्न सक्छ। यदि त्यसो भएन भने, यो पनि अघिल्ला धेरै कथाजस्तै एउटा हेडलाइन बन्नेछ, केही दिन बहस चल्नेछ, अनि समयसँगै हराउनेछ। तर यदि यसपटक राज्य साँच्चै गम्भीर छ भने, दीपक भट्टमाथि परेको यो नजर कुनै व्यक्तिमाथिको मात्र होइन—नेपालको सत्ता, पहुँच र पैसाको अपारदर्शी खेलमाथि परेको नजर हो।यस्तो कालो साम्राज्य ढल्नुपर्छ।
कुरो त्यतिमात्रै होइन, अर्थात दिपक भट्ट माथि मात्रै होइन , शेर बहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली जस्ता राजनैतिक नेतृत्व जो दिपक भट्टको मतियारको रूपमा काम गरे तिनलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।साच्चै सुशासनको युग प्रारम्भ गर्ने हो भने उनीहरु पनि कार्बाहीको भागिदार बन्नुपर्छ र उनीहरुको तीन पुस्ताको नातेदारहरुको सम्पत्ति छानबिन जरुरी छ।
