काठमाडौं बैशाख १४
नेकपा एमालेका सचिब एबम पुर्ब उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनाको संलग्नताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा राष्ट्रपतिको आदेशबिना सेना सुकुम्बासी बस्तीमा परिचालन गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट कानुनी र संवैधानिक आधारबिना सेना परिचालन हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
उनले भदौ २३ र २४ घटनातर्फ संकेत गर्दै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन तथा सयौं सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड हुँदा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको सुरक्षा संयन्त्र अहिले भने गरिब तथा सुकुम्बासीका घर भत्काउन किन सक्रिय देखिएको हो भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्।जेन जि बिद्रोहका क्रममा सिंहदरबार सहित देशको प्रमुख सरकारी सम्पत्तिहरु जलेर ध्वस्त हुँदा सेनाले जोगाउने प्रयास गरेको थिएन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिका देखिएकोप्रति उनले आलोचना गर्दै राज्यका निकायहरू कसको आदेशमा र कुन स्वार्थअनुसार परिचालित भइरहेका छन् भन्नेबारे आम नागरिकले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बताएका छन्।
बस्नेतले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै सुरक्षा निकायको प्रयोग राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा भएको हो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
हाल सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस चुलिँदै गएको छ भने विभिन्न पक्षबाट समर्थन र विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन्।
आज बिहान मात्रै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि सेनाको सक्रियता प्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
