काठमाडौं, असार २१

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यकाल अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी हुन नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबार अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभाग द्वारा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष सन्तोष परियार ले सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख रजमान तामाङ ले पत्रकार सम्मेलनको उद्देश्य र महत्वबारे स्पष्ट पार्दै वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारको कार्यसम्पादनबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुका साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सुशासन र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष परियारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, प्रशासनिक सुधारका केही प्रारम्भिक पहल गर्ने तथा अनावश्यक औपचारिकतामा कमी ल्याउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। तर ती प्रयास जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायको अनुभूतिमा रूपान्तरण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
प्रलोपाले सरकारको पहिलो १०० दिनमा आर्थिक संकट न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, महँगी नियन्त्रण, उद्योग–व्यवसाय संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जनाएको छ। युवा पलायन बढिरहेको, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्र संकटमा रहेको र स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा आतंकित बनाउने वातावरण सिर्जना भएको पार्टीको आरोप छ।
राष्ट्रियताको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा व्यक्त गरेको “भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हो” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति प्रलोपाले गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टीले उक्त अभिव्यक्तिलाई नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय हितविपरीत र गैरजिम्मेवार भएको ठहर गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्र तथा संविधानका उपलब्धिलाई व्यवहारमा कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पार्टीको निष्कर्ष छ। शक्ति केन्द्रीकरण, असहमतिप्रति असहिष्णुता, संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सीमित गर्ने प्रवृत्तिले सरकार अधिनायकवादउन्मुख यात्रामा अघि बढिरहेको संकेत दिएको प्रलोपाको भनाइ छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा उत्पीडित समुदायका समस्यालाई सामाजिक न्यायका आधारमा समाधान गर्नुको सट्टा बल प्रयोग, विस्थापन र दमनको बाटो अपनाइएको भन्दै पार्टीले संवाद र न्यायपूर्ण पुनर्स्थापनाको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रलोपाले राष्ट्रियता र सीमासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट अडान सार्वजनिक गर्न, संविधानका उपलब्धिमाथि हुने प्रतिगमनकारी गतिविधि रोक्न, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या सम्मानजनक ढंगले समाधान गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न तथा लोकतान्त्रिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनको पूर्ण सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता लक्ष्मी गुरुङ सहित केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रलोपाले राष्ट्रिय हित, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्र र संविधानका उपलब्धिको रक्षाका लागि सम्पूर्ण वामपन्थी, समाजवादी, लोकतन्त्रवादी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूबीच साझा सहकार्य, वैचारिक ध्रुवीकरण र लोकतान्त्रिक एकता निर्माण गर्न अपिल गरेको छ।