काठमाडौं जेठ १,
जेन–जी आन्दोलनसँग आबद्ध २५ जना अभियन्ताले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले आह्वान गरेको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले आन्दोलनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी औपचारिकताका लागि मात्रै छलफलमा बोलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
अभियन्ताहरूले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०८३/०१/३० मा प्राप्त पत्रमार्फत आफूहरूलाई “जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि” का रूपमा छलफलमा बोलाइएको जानकारी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत थाहा पाएको बताएका छन्। संविधान संशोधनका विषयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनीहरूले संविधानलाई “जीवित दस्तावेज” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
वक्तव्यमा नेपालको संविधान पूर्ण नभएको र समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रलाई केवल लिखित कानुन नभई व्यवहार, प्रक्रिया र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
तर, जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौँ आन्दोलनकारीमाथि अझै पनि मुद्दा कायम रहेको, शहीद परिवार र घाइतेहरूले न्याय नपाएको तथा मङ्सिर २४ गते सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको, भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे संस्थागत सुधारको पहल नभएको आरोप समेत लगाएका छन्।
वक्तव्यमा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन हुनुपर्नेमा सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको भन्दै त्यसको औचित्य, सदस्य छनोट प्रक्रिया र कार्यदिशा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
“लिखित रूपमा सम्पन्न भइसकेको सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्ने र ‘३ मिनेट’ सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै पो हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।
अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत संविधानका आधारभूत मर्मलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा आगामी जेठ १ गतेका लागि बोलाइएको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी दिँदै ६ बुँदे माग अघि सारिएको छ। जसमा जेन–जी आन्दोलनसँग भएको सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवारलाई न्याय, विभिन्न आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेदेखि संविधान संशोधनका लागि समावेशी आयोग गठन गर्नेसम्मका माग समेटिएका छन्।
वक्तव्यमा अमित खनाल “ऊर्जा”, अर्णव चौधरी, अरुण सिंह नेपाली, आयुष बस्याल, उपार्जुन चाम्लिङ, कमल मगर, जनक पोख्रेल, तनुजा पाण्डे, प्रभात लाभ, प्रज्वल विक्रम राणा, पेमा वाङ्मो लामा, माजिद अन्सारी, मोनिशा चौधरी लगायत २५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
