काठमाडौ ,पुर्ब उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारलाई जनबिरोधी र निरंकुश कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले सञ्चालन गरेको डोजर अभियान र बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले त्यसलाई “जनविरोधी, गरीब विरोधी र निरंकुश” कार्यको संज्ञा दिएका छन्।
आज सामाजिक संजालमा लेख्दै उनले देशभरका सुकुम्बासीहरूमाथि भइरहेको दमन, अपमान र गैरजिम्मेवार विस्थापनको घोर निन्दा गर्दै सुकुम्बासीहरू पनि नेपाली नागरिक भएकाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। “संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ, आफ्नो देशमै जमीन नहुँदा अपमानित भएर बस्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने।
श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्या राज्य व्यवस्थाको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधान जिम्मेवारी पनि सरकारकै भएको स्पष्ट पारे। तर, उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी बसोबास गर्न छुट दिनु उचित नभएको पनि बताए। उनका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले पुनर्वास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले विगतमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारको कार्यशैली अझै कठोर र अमानवीय भएको आरोप लगाए। विशेषगरी, उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नीतिलाई लक्षित गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना बलपूर्वक हटाउने कार्य गलत भएको बताए।
श्रेष्ठका अनुसार आफू गृहमन्त्री हुँदा महानगर प्रमुखसँग सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो। उनले त्यतिबेला वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने, तथ्यांक संकलन गर्ने र वैकल्पिक पुनर्वास सुनिश्चित गरेपछि मात्र व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, उक्त प्रक्रिया स्वीकार नगरिएको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारलाई सुकुम्बासीप्रति दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै निम्न बुँदाहरू अघि सारेका छन्:
सुकुम्बासीलाई नागरिकको रूपमा सम्मान गर्दै आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने
निश्चित समयभित्र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी योजनाबद्ध पुनर्वास गर्ने
नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने
दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण समाधानमार्फत समस्या टुंग्याउने
श्रेष्ठले विशेष योजना बाहेक लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै सुकुम्बासीमाथि हुने दमन, अपमान र बल प्रयोग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
