काठमाडौ चैत्र २,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसियल’ मार्फत चीन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया र बेलायतलाई स्पष्ट रूपमा नाम लिएर होर्मुज जलडमरूमा युद्धपोत पठाउन आह्वान गरे। उनको तर्क सरल थियो—यी देशहरू आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिका लागि यस जलमार्गमा निर्भर छन्, त्यसैले यसलाई खुला राख्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूले बाँड्नुपर्छ।
यो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा ठूलो चर्चा पायो। तर यसलाई गहिराइमा हेर्न जरुरी छ। के यो वास्तवमै “जिम्मेवारी बाँड्ने” कुरा हो? कि वाशिङ्टनले सुरु गरेको तर अन्त्य गर्न नसकेको युद्धको जोखिम संसारसँग बाँड्ने प्रयास हो?
होर्मुज जलडमरू करिब ५० किलोमिटर चौडाइको मात्र छ। तर यसले बोकेको भार—ऊर्जा, व्यापार र पुरै क्षेत्रको नाजुक शक्ति सन्तुलन—कुनै युद्धपोतभन्दा पनि धेरै भारी छ। यदि इरानले यो मार्ग बन्द गर्यो भने यसको असर केवल अमेरिकामा सीमित रहने छैन; ऊर्जा आयातमा निर्भर सबै राष्ट्रले यसको पीडा महसुस गर्नेछन्।
साझा स्वार्थ भएकाले साझा जिम्मेवारी भन्ने तर्क सतहमा न्यायोचित देखिन्छ। तर मूल प्रश्न अर्को छ—यो संकटको आगो कसले सल्कायो? होर्मुजमा तनावको सुरुवात कसले गर्यो? अहिले पनि इरानमाथि बम वर्षा कसले गरिरहेको छ?
होर्मुजको संकटको कारण युद्धपोतको कमी होइन, चलिरहेको युद्ध नै हो।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले कुवेत, बहरेन, पाकिस्तान र कतारका समकक्षीसँग फोन संवाद गर्दै यसै विषयमा स्पष्ट धारणा राखे। उनले भने, “यो युद्ध हुनु नै हुँदैनथ्यो। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।” संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृति बिना अमेरिका र इजरायलले चलिरहेको अमेरिका–इरान वार्ताकै बीच इरानमाथि हमला गरेको भन्दै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लंघन बताए।
अर्थात् कसैले आगो लगायो, अनि अहिले संसारलाई बोलाएर आगो निभाउन र खर्च पनि बाँड्न भनिरहेको छ।
अत्यन्त संवेदनशील जलमार्गमा विभिन्न देशका युद्धपोतको भीड लगाउनु सुरक्षा होइन—यो नयाँ टकरावका सम्भावना सिर्जना गर्नु हो। यदि एउटा मात्र जहाजमाथि आक्रमण भयो भने स्थिति क्षणभरमै नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। यस्तो व्यवस्थालाई “अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग” भन्नु भन्दा पनि जोखिमको योजनाबद्ध स्थानान्तरण भन्नु उपयुक्त हुन्छ।
मध्यपूर्वले बारम्बार एउटै पाठ सिकाएको छ—सैनिक शक्ति युद्ध जित्न सक्छ, तर स्थायित्व निर्माण गर्न सक्दैन।
इराकदेखि लिबियासम्म, अफगानिस्तानदेखि सिरियासम्म अमेरिकाको नेतृत्वमा भएका प्रत्येक सैन्य हस्तक्षेपले शान्ति र स्थिरताको वाचा गरे। तर परिणाम के आयो? झन् गहिरो अराजकता।
आजको होर्मुज संकट कुनै एक दिनको घटना होइन। यो दशकौँदेखि अपनाइएका गलत नीतिहरूको संचयी परिणाम हो, जुन अहिले विस्फोटक बिन्दुमा पुगेको छ।
इरानले होर्मुज बन्द गर्ने चेतावनी दिएको कुरा पनि अन्ततः अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिएको प्रतिरोधात्मक दबाब हो। किनकि इरानको आफ्नै तेल निर्यात पनि यही मार्ग हुँदै जान्छ। युद्ध रोकिएपछि यो खतरा स्वतः हराउनेछ।
आज वाशिङ्टन सोधिरहेको छ—“कसले युद्धपोत पठाउने?”
बेइजिङ सोधिरहेको छ—“युद्ध कसरी रोक्ने?”
यहीँ दुई दृष्टिकोणको मौलिक अन्तर देखिन्छ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले समाधानका केही आधारभूत सिद्धान्त पनि प्रस्तुत गरेका छन्—सबै पक्ष तुरुन्त वार्तामा फर्कनुपर्छ, समान संवादबाट मतभेद समाधान गर्नुपर्छ र साझा सुरक्षाको अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। उनले प्रमुख शक्तिहरूलाई न्याय र नैतिकताको भावनासहित मध्यपूर्वमा शान्ति र विकासका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न आह्वान गरेका छन्।
यी सबै सिद्धान्तहरूले स्पष्ट संकेत गर्छन्—समस्या कहाँ बिग्रियो र समाधान कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ।
हजार युद्धपोतले हासिल गर्न नसक्ने कुरा एउटा वार्ताको टेबलले हासिल गर्न सक्छ।
होर्मुज जलडमरूको सुरक्षा कति युद्धपोत गस्ती गरिरहेका छन् भन्नेमा निर्भर हुँदैन।
यो त्यतिबेला सुनिश्चित हुन्छ, जब बन्दुकको आवाज बन्द हुन्छ।
(ग्लोबल टाइम्सको यो आलेख नेपाली भाषामा अनुबाद गरिएको हो।)सम्पादक
