काठमाण्डु, चैत २५,
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड ) नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट जातीय मोर्चा नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल ले काठमाडौं महानगरपालिका–२८ स्थित भगवान बहाल गुठीअन्तर्गतको ऐतिहासिक कमलपोखरी जग्गामा निर्माण गरिएको १५ तले छायाँदेवी कम्प्लेक्स सम्बन्धी विवादप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै मोर्चाले उक्त विवादलाई सामान्य भवन निर्माणको विषय नभई आदिवासी नेवा: समुदायको ऐतिहासिक सम्पदा, गुठी व्यवस्था, सांस्कृतिक अस्तित्व र सामुदायिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दा भएको उल्लेख गरेको छ।
मोर्चाले कमलपोखरीजस्तो ऐतिहासिक पोखरी र धार्मिक–सांस्कृतिक स्थललाई निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गरी व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु गुठी संस्थान ऐन, सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त र संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
वक्तव्यमा उक्त जग्गा सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत प्रमाणित रहेको अवस्थामा त्यसमा निर्माण गरिएको सम्पूर्ण संरचना स्वतः अवैध ठहरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘गुठी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप अस्वीकार्य’
मोर्चाले भगवान बहाल गुठीका गुठियार र स्थानीय नेवा: समुदायले परम्परागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको सम्पत्तिमाथि राज्य र निजी क्षेत्रको मिलेमतोमा हस्तक्षेप गरिएको आरोप लगाएको छ।
यसले आदिवासी समुदायको आत्मनिर्णय अधिकारमाथि प्रहार गरेको तथा गुठी व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढाएको मोर्चाको ठहर छ।
मोर्चाले यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतसँग निष्पक्ष फैसला गर्न माग
दीर्घकालदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दामा मोर्चाले निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित टुंगो लगाउन माग गरेको छ।
मोर्चाका अनुसार अदालतले केवल कागजी स्वामित्व का आधारमा मात्र नभई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक अधिकारका समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर फैसला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
वक्तव्यमा सार्वजनिक गुठी/पोखरी रहेको जग्गामा बनेको छायाँदेवी कम्प्लेक्सजस्तो संरचनालाई कुनै पनि हालतमा वैधता दिन नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
आईपीओजस्ता प्रक्रियामा नजोडिन सचेत
मोर्चाले राज्यले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
साथै, कानुनी विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दै यस्ता संरचनामा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिँदै विशेषगरी आईपीओ निष्कासनजस्ता प्रक्रियामा संलग्न हुनुअघि सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी लिन आग्रह गरेको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त बनाइने चेतावनी
वक्तव्यको अन्त्यमा मोर्चाले आदिवासी नेवा: समुदायको गुठी सम्पत्ति, सांस्कृतिक धरोहर र सामुदायिक अधिकारमाथिको कुनै पनि अतिक्रमण अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मोर्चाले न्याय, सम्पदा संरक्षण र समुदायको अधिकारको पक्षमा आवश्यक परे आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अझ सशक्त बनाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।
वक्तव्यमा नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उमेश स्थापितको हस्ताक्षर रहेको छ।