काठमाडौं, जेठ ४
तत्कालीन माओवादी केब्द्रका केन्द्रिय सदस्य तथा निबर्तमान लुम्बिनी बिकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा माथि बुढानीलकण्ठमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोप लागिरहँदा पनि सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता गराउने विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय तहले नै अतिक्रमण भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित निकायको मौनताले राज्य संयन्त्रमाथि आलोचना बढेको हो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र नेता बर्षमान पुनका बिश्वासपात्र लामाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार समेत आँखा चिम्लेर बसेको छ।
बुढानीलकण्ठ–२ गणेश मन्दिर नजिक रहेको विवादित क्षेत्रबारे वडा कार्यालयले २०७९ असोज २ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। तर उक्त सूचनापछि पनि लामासँग जोडिएको पर्खाल र संरचना यथावत् रहेको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्र पहिले सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पाखो थियो। गाउँलेले घाँस काट्ने, पशु चराउने तथा आवतजावत गर्ने ठाउँ विस्तारै निजी कम्पाउन्डभित्र पारिएको उनीहरूको दाबी छ। “अरूले खाली गरे, तर यहाँ कसैले हात हाल्न सकेको छैन,” एक स्थानीयले बताए।
मालपोत कार्यालयका कागजातअनुसार लामाले २०६४ सालमा ८ आना निजी जग्गा खरिद गरेका थिए। तर हाल पर्खालभित्रको क्षेत्रफल २ रोपनी ९ आना १ पैसा पुगेको देखिएको भन्दै स्थानीयले सरकारी जग्गासमेत समेटिएको आरोप लगाएका छन्। नापी कार्यालयको फिल्डबुक र नयाँ नक्साले पनि केही भाग सरकारी क्षेत्रभित्र पर्ने संकेत गरेको दाबी गरिएको छ।
बुढानीलकण्ठ क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढिसकेको छ। स्थानीय व्यवसायीका अनुसार त्यहाँ प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गरेको छ। त्यस आधारमा विवादित क्षेत्रको मूल्य २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर यति ठूलो सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको विषयमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। नगर, वडा कार्यालय र प्रशासनबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन्।
झिल्कोप्रेसले नगरपालिकासँग सम्पर्क गर्दा कार्बाही प्रक्रिया अघि नबढेको स्विकार गरेको छ।
यसअघि पनि लामाको नाम दोहोरो नागरिकता, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र तथा अन्य विवादित घटनासँग जोडिँदै आएको थियो। त्यसैले अहिलेको घटनामा पनि राजनीतिक पहुँचका कारण कारबाही रोकिएको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयस्तरमा बढ्न थालेको छ।
