काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । जुन निर्वाचनमा पुराना स्थापित राजनीति दल र नयाँ खोलिएका राजनीतिक दलका नेताले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सुसासनको प्रमुख एजण्डा बनाएका जेनजी पुस्ताले आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न गइरहदाँ पुराना राजनीतिक दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भने तिनै भ्रष्ट्राचारको मुद्दा लागेका नेताहरुलाई चुनावी मैदानमा उठाएको छ ।
फौजदारी कसुरमा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लागेका उम्मेदवारहरू अहिले निर्वाचनमा होमिएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दादेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा लागेकाहरु प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छन् ।
पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल रौतहट १ मा मतदातासँग भोट माग्न व्यस्त छन् । भ्रष्टाचार मुद्दाको भारी बोकेर नेपाल यतिखेर शुसासनको नारा घन्काउँदै मतदाताको घरमा व्यस्त भइरहदाँ यता अदालतको मुद्दाले गिजाइरहेको छ । नेकपा नेता नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भए लगतै निलम्बनमा परेका थिए । अब उनले रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित भएपनि उनका लागि सांसदको ढोका बन्द छ ।
रौतहटका आम मतादातले नेपालसँग प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । तर, कतिपय मतदातासम्म यो विषय पुगिरहेको छैन । नेकपाले आफ्नो नेता नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दाको दाग लागेपछि सो ठाउँमा अर्को उम्मेदवार खडा गर्न सक्ने ठाउँ थियो । नवयुवा पुस्ता(जेनजी) लाई टिकट दिएर निर्वाचनमा होम्न सक्थ्यो तर, भ्रष्टाचारको दाग बाकेका नेता नेपाललाई रौतहटबाट उम्मेदवार बनायो । भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल दोषी ठहर भएमा सांसद पनि जानेछ । सो ठाउँमा अर्को उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।
नेपाललाई २०६६ सालमा तत्कालिन समयमा करिब डेढ बर्ष प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला ‘पतञ्जली जग्गा’ प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । नेपाललाई २२ जेठ २०८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिबाना र सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपालसँग ३५ लाख धरौटी माग्ने आदेश गरेको थियो ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेपाललाई अदालतले अहिले नै उन्मुक्ति दिन सकिने आधार नदेखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा हाल बिचाराधीन छ ।
पोखराको लिचिबारी जग्गाको घुस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई नेकपाले समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ । शून्य सहनशीलता र सुशासनको नारा घन्काउँदै मतदातासँग भोट मागिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार भ्रष्ट नेतालाई बोकेर भोट मागिरहेका छन् । १० वर्षको जनयुद्ध र शहिदहरुको रगत र इमान्दार नेता कार्यकर्ताको पसिनाले बनेको पार्टीलाई धुलिसात गर्दै अहिले भ्रष्टचार मुद्दामा दागी उम्मेदवार बोकेर नेकपा चुनावी मैदानमा छ ।
पोखराको पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको लिची बगान क्षेत्रको १३४ रोपनी जग्गा सम्बन्धी विवादमा पूर्वमन्त्री समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
गत आइतबार मात्रै श्रेष्ठसँग विशेष अदालतले ५ लाख धरौटी माग्ने आदेश गरेसँगै उनी धरौटी बुझाएर हाल तारेखमा छिन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्न २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो । आयोगले श्रेष्ठसँग ७८ लाख रूपैयाँ विगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिका–१६ मा रहेको दीप विर्ता (लिची बगैँचा) मा रहेको भनिएको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गाको सम्बधमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा श्रेष्ठ जोडिएका हुन् ।
पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको लिची बगान क्षेत्रको १३४ रोपनी जग्गा हडप्न पूर्वमन्त्री गुप्ता, नाउपा अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र बिचौलिया सुजन लामाबिचको घुस डिल अडियो सक्कली भएको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए ।
सुशासनको नारा बोकेर हिडिरहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका चुरेभावरका संस्थापक तथा पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई पार्टीमा भित्रायो । ०८२ माघ १४ गते भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क जग्गा भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनलाई नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा स्वागत गरे । २०७९ फागुन २६ गते विशेष अदालतले उनलाई ९ वर्ष ६ महिना) कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ जरिवाना र तथा त्यही बराबरको बिगो असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।
विशेष अदालतले सजाय सुनाए पनि उनी बाहिरै रहँदै आएका छन् । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले न्यौपाने र गुरुङसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित १४ जनाविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते मुद्दा चलाएको थियो ।
सुरूमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका उनलाई विशेष अदालतले अन्तिम फैसलामा दोषी ठहर गरेको थियो । समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा नियमविपरीत सस्तो दरमा फनपार्कलाई भाडामा दिएर संस्थालाई हानि पु¥याएको आरोप उनीमाथि थियो । विशेष अदालतले ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाए पनि अहिलेसम्म उनी जेल गएका छैनन् ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । यो मुद्दामा कांग्रेसका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । कांग्रेसका नेतासमेत रहेका गुरुङ पनि यो मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको शुसासन
यो निर्वाचनमा नेकपाले आफूलाई सबभन्दा पहिले घोषणापत्र ल्याउने दलका रुपमा चिनाउन खोज्यो । माघ २८ मा यसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण गर्दा यसका संयोजक पुष्पकमल दाहालले नै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । यो घोषणापत्रमा सुशासनका बारे भनिएको छ –
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई दृढतापूर्वक कायम गराइने छ । नेकपाले शक्तिशाली आयोगहरूको प्रस्तावमा हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा तोकेर अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने छ । यसबाहेक राज्यका सबै अंगमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिने छ । लोकपालमा अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि समाहित गरिने छ ।
