काठमाडौ फागुन १९,
चीनले इरानका सर्वोच्च नेतामाथि इजराइल–अमेरिकाले गरेको आक्रमण र उनको हत्यालाई इरानको सार्वभौमिकता र सुरक्षामाथिको “गम्भीर उल्लङ्घन” भएको बताएको छ।
इरानमाथि इजराइल र अमेरिकाले संयुक्त रूपमा हमला जारी राखिरहेका छन् । त्यस्तै, इरानले पनि जवाफी कारबाही गरिरहेको छ।
यस क्रममा विश्वको ध्यान केवल आक्रमणको विस्तारतर्फ मात्र होइन, कुन देशले इजराइल–अमेरिकालाई खुलेर समर्थन गरिरहेका छन् र कुन देश संकटको घडीमा इरानसँग उभिएका छन् भन्ने विषयतर्फ पनि केन्द्रित भएको छ।
हरेक बयान, हरेक सैनिक कदम र हरेक कूटनीतिक संकेतलाई सावधानीपूर्वक विश्लेषण गरिँदैछ—विशेषतः ती देशहरूको, जसका इरानसँग निकट सम्बन्ध मानिन्छन्, जस्तै चीन।
चीनको औपचारिक प्रतिक्रिया
चीनले इरानमाथिको आक्रमणको आलोचना गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तविपरीत भनेको छ। बेइजिङले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन र क्षेत्रीय तनाव थप नबढाउन आह्वान गरेको छ।
चीनको धारणा अनुसार, मध्यपूर्वमा स्थायित्व कायम राख्न संवाद र कूटनीतिक समाधान नै उचित मार्ग हो। उसले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपभन्दा राजनीतिक समाधानमा जोड दिएको देखिन्छ।
रणनीतिक सन्तुलनको नीति
चीन र इरानबीच ऊर्जा, व्यापार र रणनीतिक सहकार्यका गहिरा सम्बन्ध छन्। तर, चीनको अमेरिका र इसराइलसँग पनि आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका कारण उसले खुला सैन्य समर्थनको बाटो रोजेको छैन।
बेइजिङले एकातर्फ इरानको सार्वभौमिकताको समर्थन गर्दै वक्तव्य दिएको छ भने अर्कोतर्फ क्षेत्रीय युद्ध विस्तार नहोस् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। यसले चीनले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।
क्षेत्रीय र विश्व राजनीति
मध्यपूर्वको बढ्दो तनावले विश्व शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यदि द्वन्द्व अझ फैलियो भने, ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ।
यही सन्दर्भमा चीनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ—किनभने ऊ संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यसमेत हो र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र पनि हो।
अहिलेसम्म चीनले कडा भाषामा निन्दा गरे पनि प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नताको संकेत दिएको छैन। त्यसैले, कूटनीतिक दबाब, संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत भूमिका खेल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।
बिबिसी हिन्दीबाट
