काठमाडौ जेठ २
फागुन २१ को आकस्मिक निर्वाचन पछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन `पारदर्शिता´ र `खुला प्रतिस्पर्धा´का नाराहरू घन्काइरहेका बेला नेपाल वायुसेवा निगममा गरिएको पछिल्लो सञ्चालक समितिका सदस्यहरुकाे चयनले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, नेपालमा सार्वजनिक नियुक्ति साँच्चै प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ कि सत्ता नजिक भएकाहरूका लागि मात्रै `औपचारिक नाटक´ गरिन्छ ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पाैडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निगमकाे
पाँच जना सञ्चालक छनाैट गरेसँगै अहिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । छनाैटमा परेकामा डा. दीपकप्रसाद बास्ताेला, प्रवीण भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लीलाराज ढकाल छन् । यसमा काेही सैन्य पृष्ठभूमिका, हेलिकप्टरसम्बन्धी विज्ञ, यस क्षेत्रकाे ठाेस तालिम, अनुभव नभएका, काेही सीए पृष्ठभूमिका, काेही ८० का हाराहारीका वयोवृद्ध छन् ।
यहाँ गम्भीर कुरा त के भने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा आवेदन माग गरी अन्तिम चरणसम्म पुगेको प्रक्रिया नै रोकेर, नयाँ प्रक्रिया सुरू गरेर मन्त्रीस्तरबाट नम्बर उल्टापुल्टा पारेर आफू अनुकूल व्यक्तिहरू छनाैट गरिएकाे आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको छ । यदि यो आरोप सत्य हो भने यो सामान्य त्रुटि होइन । राज्यको प्रणालीमाथि गरिएको खुला हस्तक्षेप हो ।
हेलो सरकारमा दर्ता भएको उजुरीमा उम्मेदवारहरूको प्राप्ताङ्क, मूल्याङ्कन आधार, छनोट प्रक्रिया र अन्तिम निर्णयको कारण सार्वजनिक नगरिएको स्पष्ट उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा `खुला प्रतिस्पर्धा´ भन्ने सरकारी दाबी खोक्रो नाराभन्दा बढी केही देखिँदैन । किनकि प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा ठूलो आधार नै पारदर्शिता हो । नम्बर नै सार्वजनिक गर्न नसक्ने प्रक्रिया कसरी निष्पक्ष मान्न सकिन्छ ?
झन् विडम्बना त के छ भने, नियुक्त गरिएकामध्ये केही व्यक्तिहरूको योग्यता र कार्यक्षेत्रबारे नै प्रश्न उठिरहेको छ । कुनै संस्थान डुबिरहेको बेला त्यहाँ व्यावसायिक दक्षता, उड्डयन व्यवस्थापन अनुभव र रणनीतिक क्षमता भएका व्यक्तिहरू आवश्यक पर्छन् । तर, यहाँ राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत निकटता र शक्ति केन्द्रको प्रभावले निर्णय भएको आशंका गहिरिँदै गएको छ ।
यही कारणले अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस विषयमा मौन बस्न मिल्दैन । सुशासनको कुरा गर्ने सरकारको नेतृत्वकर्ताले यो प्रकरणमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । हेलो सरकारमा परेको उजुरीलाई औपचारिक फाइल झैँ थन्क्याएर होइन, उच्चस्तरीय अनुसन्धानको विषय बनाएर हेर्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात, प्राप्ताङ्क, सिफारिस सूची र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
यदि आवेदन माग गर्ने चरणसम्म पारदर्शिता देखाएर अन्तिममा राजनीतिक चलखेलमार्फत सूची फेरिएको हो भने त्यो एउटा नियुक्ति विवाद मात्र रहने छैन, यसले राज्यका सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानप्रतिको विश्वास भत्काउनेछ । आज निगममा भएको यो अभ्यास भोलि विश्वविद्यालय, बोर्ड, प्राधिकरण र संवेदनशील निकायहरूमा दोहोरिन सक्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइनन् । ती करदाताको पैसाले चलेका संस्थाहरू हुन् । त्यहाँ योग्य मानिस आउनुपर्छ, दल निकट मानिस होइन । राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर डुबाएको सार्बजनिक संस्थाहरुलाई पारदर्शी बनाएर नचलाए बालेन सरकारको सुशासनको एजेन्डा कमजोर बन्ने पक्का भएको बिज्ञहरुको चेतावनी छ।
