नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो दृष्टिमा यो नीति विस्तारमुखी, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ आएको देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादन, व्यापार र लगानीतर्फ प्रवाह गराउने यसको स्पष्ट लक्ष्य छ। यस अर्थमा हेर्दा यो नीति सरकारको बजेटले अघि सारेको आर्थिक पुनरुत्थानको दिशासँग पनि धेरै हदसम्म मेल खान्छ।

तर कुनै पनि मौद्रिक नीतिको वास्तविक मूल्याङ्कन कागजमा लेखिएका व्यवस्था, घोषणा वा नियामकीय व्यवस्थाबाट मात्र हुँदैन। यसको सफलता त्यसले उद्योग, व्यापार, बैंकिङ प्रणाली, साना तथा मझौला व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने वास्तविक प्रभावबाट मापन हुन्छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित राख्नु र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको मूल जिम्मेवारी हो। यी उद्देश्य कुनै पनि केन्द्रीय बैंकका लागि अपरिहार्य छन्। तर यी लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा समाजका विभिन्न वर्गमा पर्ने असर, विशेषगरी ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका लाखौं नागरिकको अवस्था, पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ विचार गरिनुपर्छ।

किनभने आर्थिक नीति सफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न केवल आर्थिक सूचकाङ्कले निर्धारण गर्दैन। त्यसले कसलाई अवसर दियो, कसले सबैभन्दा बढी भार बोक्यो र कसको भविष्यप्रतिको विश्वास बलियो बनायो भन्ने प्रश्नले पनि त्यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्छ।

यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेको मौद्रिक नीतिसामु एउटा मूल प्रश्न उभिएको छ—के यसले कोभिडपछिको आर्थिक पीडा भोगेका लाखौं व्यवसायीको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ?

कोभिडभन्दा ठूलो चोट नीतिगत अस्थिरताले दियो

कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा धेरै उद्योगी तथा व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको सहुलियतपूर्ण नीतिअन्तर्गत तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा ऋण लिए। उनीहरूको उद्देश्य केवल व्यवसाय जोगाउनु मात्र थिएन; बन्द भएका उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्नु, रोजगारी बचाउनु र अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनु पनि थियो।

धेरैले आफ्नो घर, जग्गा वा पुस्तौँदेखिको सम्पत्ति धितो राखे। उनीहरूले ऋणलाई जोखिम होइन, भविष्यमा गर्ने लगानीका रूपमा हेरे। व्यवसाय विस्तार गर्ने, परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्ने र नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने आशाले उनीहरू अघि बढे।

व्यवसाय कुनै एक वर्षको योजना होइन। एउटा उद्योग वा व्यापार स्थापना गर्न, बजार निर्माण गर्न, ग्राहकको विश्वास जित्न र ऋण चुक्ता गर्ने अवस्थामा पुग्न वर्षौं लाग्छ। त्यसैले व्यवसायीले नीतिगत स्थिरता र अनुमान गर्न सकिने आर्थिक वातावरणको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।

तर त्यसपछि आर्थिक परिस्थिति बदलियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब, बढ्दो आयात, मुद्रास्फीति तथा बाह्य आर्थिक चुनौतीका कारण मौद्रिक नीति क्रमशः कडा बनाइयो। ब्याजदर तीव्र रूपमा बढ्यो। कतिपय ऋणीले ६–७ प्रतिशतको अपेक्षामा लिएको ऋणको लागत १४–१५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुभव गरे।

समस्या त्यतिबेला अझ गम्भीर बन्यो, जब ऋणको लागत बढिरहेको थियो तर व्यापारको आम्दानी बढेन। बजार सुस्त बन्दै गयो, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्यो, निर्माण क्षेत्र कमजोर बन्यो र नगद प्रवाहमा दबाब बढ्दै गयो।

फलस्वरूप धेरै व्यवसायीले एउटै समयमा दुईवटा संकट भोग्नुपर्‍यो—आम्दानी घट्दै गइरहेको थियो, तर ऋणको भार निरन्तर बढिरहेको थियो। कतिपय उद्योग–व्यवसाय बन्द भए, कतिपयले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्‍यो र कतिपय परिवारले आफ्नो धितो सम्पत्तिसमेत गुमाउने अवस्था सामना गरे।

यो केवल आर्थिक तथ्याङ्कको विषय होइन; हजारौं परिवारले भोगेको सामाजिक र मानवीय पीडाको कथा पनि हो।

आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या पैसा होइन, विश्वास हो

आज बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। बैंकहरू ऋण विस्तार गर्न इच्छुक छन्। राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिने उद्देश्यले विस्तारमुखी नीति अवलम्बन गरेको छ।

तर यहीँ अहिलेको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास देखिन्छ। कागजमा हेर्दा नीति विस्तारमुखी छ, तर धेरै व्यवसायीको मनोविज्ञान अझै विस्तारमुखी बन्न सकेको छैन। विगतका नीतिगत उतारचढावले उनीहरूमा भविष्यप्रति गहिरो अनिश्चितता पैदा गरेको छ। उनीहरूका लागि अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ऋण उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन; भविष्यमा नीति फेरि अचानक बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने हो।

धेरै व्यवसायीको मनमा आज पनि एउटा प्रश्न जीवित छ—

“आज ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन्छु, भोलि फेरि १४ प्रतिशत पुग्यो भने के गर्ने?”

यो प्रश्न केवल ब्याजदरको होइन, विश्वासको प्रश्न हो।

व्यवसायीलाई सधैं सस्तो ब्याजदर मात्र चाहिएको होइन। उनीहरूलाई चाहिएको मुख्य कुरा नीतिगत स्थिरता, पूर्वानुमेयता र भविष्यप्रतिको भरोसा हो। यदि हरेक केही वर्षमा नीतिको दिशा नै अप्रत्याशित रूपमा बदलिन्छ भने व्यवसायीले १०–१५ वर्षको लगानी योजना बनाउन सक्दैनन्। परिणामस्वरूप लगानी गर्ने साहस घट्छ, उत्पादन विस्तार सुस्त हुन्छ, रोजगारी सिर्जना कमजोर बन्छ र अर्थतन्त्रको गतिशीलता प्रभावित हुन्छ।

यस अर्थमा अहिलेको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल बैंकिङ प्रणालीमा पैसा उपलब्ध गराउनु होइन, विगतका अनुभवले संकुचित भएको व्यवसायीको मनोविज्ञानलाई पुनः विस्तारमुखी बनाउनु पनि हो। जबसम्म नीति र मनोविज्ञानबीचको यो दूरी घट्दैन, तबसम्म कागजमा विस्तारमुखी देखिएको नीति व्यवहारमा अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन सक्छ।

साना तथा मझौला व्यवसायीको पीडा किन फरक छ?

ठूला कर्पोरेट कम्पनीहरूसँग आफ्नै पूँजी, विशेषज्ञ जनशक्ति, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत र जोखिम व्यवस्थापनका विभिन्न संयन्त्र हुन्छन्। उनीहरू नीतिगत परिवर्तनसँग केही हदसम्म अनुकूलन गर्न सक्छन्।

तर साना तथा मझौला व्यवसायीको अवस्था फरक हुन्छ। उनीहरूले प्रायः आफ्नो घर, जग्गा वा पैतृक सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिएका हुन्छन्। उनीहरूको व्यवसाय नै परिवारको मुख्य आयस्रोत हुन्छ र त्यसैसँग उनीहरूको भविष्य जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले व्यापार असफल हुँदा उनीहरूले केवल एउटा व्यवसाय बन्द भएको अवस्था मात्र सामना गर्दैनन्। उनीहरूको पारिवारिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सन्तानको भविष्य र जीवनभरको मेहनतसमेत जोखिममा पर्छ।

यही कारण साना व्यवसायीका लागि ब्याजदरको उतारचढाव केवल वित्तीय विषय होइन; यो जीवन, परिवार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

त्यसैले नीति निर्माण गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै आफ्नै सम्पत्ति धितो राखेर उद्यम गरिरहेका लाखौं साना तथा मझौला व्यवसायीको जोखिम, क्षमता र मनोविज्ञानलाई पनि केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।

बैंक बचाउनु र व्यवसाय बचाउनु एउटै आर्थिक चक्रका दुई पक्ष हुन्

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्व कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य हुन्छ। लाखौं बचतकर्ताको पैसा बैंकमा सुरक्षित हुन्छ। वित्तीय प्रणाली कमजोर भयो भने त्यसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षा र प्रभावकारी नियमन राष्ट्र बैंकको आधारभूत जिम्मेवारी हो।

तर बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने नाममा वास्तविक अर्थतन्त्रका आधार—उद्योग, व्यापार, उद्यम र उत्पादन—लाई कमजोर बनाउने नीति पनि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुँदैन।

बैंक र व्यवसायी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्; उनीहरू एउटै आर्थिक चक्रका परस्पर निर्भर आधार हुन्। व्यवसायी सफल भए बैंकको ऋण सुरक्षित हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, सरकारको राजस्व बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ बन्छ।

व्यवसायी केवल ऋणी होइनन्। उनीहरू उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने, नवप्रवर्तन गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने शक्ति हुन्। यदि उनीहरूको मनोबल कमजोर भयो, भविष्यप्रतिको विश्वास हरायो र लगानी गर्ने साहस घट्यो भने त्यसको असर अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै फर्केर आउँछ।

त्यसैले वित्तीय स्थिरता र व्यवसायिक स्थिरतालाई एकअर्काको विरोधी होइन, परस्पर पूरक सम्बन्धका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। एउटा कमजोर हुँदा अर्को पनि दीर्घकालसम्म बलियो रहन सक्दैन।

समाधानको दिशा: विश्वास पुनःनिर्माण नै अबको प्राथमिकता

यसैले अहिलेको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो सफलता ब्याजदर घट्यो कि बढ्यो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनु हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता व्यवसायीले भविष्यप्रति फेरि विश्वास गर्न थाले कि थालेनन् भन्ने आधारमा पनि मापन हुनुपर्छ।

व्यवसायीको विश्वास केवल सस्तो ऋण उपलब्ध गराएर फर्किँदैन। त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, पूर्वानुमेयता र स्पष्ट दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। भविष्यमा ब्याजदरमा हुने अस्वाभाविक उतारचढावलाई सीमित गर्ने प्रभावकारी ब्याजदर करिडोर, वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीका लागि ऋण पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलाई थप सहज बनाउने व्यवस्था, तथा उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग जोडिएका क्षेत्रका लागि लक्षित पुनःकर्जा तथा पुनःवित्तीयकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले निरन्तर ध्यान दिन आवश्यक छ।

यससँगै मौद्रिक नीतिले बजारलाई स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ कि नीतिगत परिवर्तनहरू आकस्मिक होइन, पूर्वानुमेय र क्रमिक हुनेछन्। किनभने व्यवसायीले आफ्नो भविष्य पाँच वा दस वर्षको दृष्टिले योजना बनाउँछन्; त्यसैले उनीहरूलाई आजको ब्याजदरभन्दा बढी भोलिको नीतिप्रति विश्वास चाहिन्छ।

अन्ततः कुनै पनि मौद्रिक नीतिको उद्देश्य बैंकहरूलाई मात्र चलायमान बनाउनु होइन; उत्पादन, उद्यम, लगानी र रोजगारीलाई पनि जीवन्त बनाउनु हो। बैंक बलियो भएर मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन; बैंकसँगै व्यवसायी पनि आत्मविश्वासी, सक्षम र सक्रिय हुनुपर्छ।

जब नीति स्थिर हुन्छ, विश्वास बलियो हुन्छ। जब विश्वास बलियो हुन्छ, लगानी बढ्छ। लगानी बढेपछि उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलाउने शक्ति केवल बैंकको पैसा होइन, व्यवसायीको विश्वास पनि हो। जब नीति विश्वासयोग्य हुन्छ, लगानी बढ्छ; लगानी बढेपछि उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिको चक्र अघि बढ्छ। त्यसैले आज नेपाललाई केवल विस्तारमुखी मौद्रिक नीति होइन, विश्वास निर्माण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक छ। यही विश्वासको पुनःनिर्माण नै अहिलेको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा र दीर्घकालीन सफलता हुनेछ।