नेपालको मौद्रिक नीति: स्थिरतादेखि उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतासम्म

काठमाडौ असार ४

प्रस्तावना: अबको बहस ब्याजदरको होइन, आर्थिक रूपान्तरणको हो
हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ। त्यसपछि ब्याजदर, तरलता, कर्जा विस्तार र मुद्रास्फीतिबारे व्यापक बहस हुन्छ। यी विषयहरू निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि मूल्य स्थिरता, वित्तीय अनुशासन र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कुनै पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत आवश्यकता हुन्।
तर आज नेपालको आर्थिक यथार्थले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ—के वित्तीय स्थिरताले मात्र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छ?
यदि त्यसो हुन्थ्यो भने कम मुद्रास्फीति, उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति र स्थिर बैंकिङ प्रणाली भएका सबै देश स्वतः समृद्ध भइसकेका हुन्थे। तर विश्व अनुभवले देखाएको छ कि दीर्घकालीन समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब वित्तीय प्रणालीले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन्छ र राष्ट्रिय स्रोतलाई उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ।
नेपाल आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर कर्जा विस्तार सुस्त छ। ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ, तर औद्योगिकीकरणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ, तर उत्पादन क्षमता सोही अनुपातमा विस्तार भएको छैन। युवा जनशक्ति प्रशस्त छ, तर अवसरको खोजीमा ठूलो संख्या विदेश पलायन भइरहेको छ।
यसले एउटा गहिरो सत्य उजागर गर्छ—नेपालको समस्या स्रोतको अभाव होइन, स्रोत परिचालनको अभाव हो। समस्या पूँजीको कमी होइन, पूँजीको उत्पादक उपयोगको कमी हो।
त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिको मूल प्रश्न “ब्याजदर कति?” भन्ने मात्र हुन सक्दैन। अबको प्रमुख प्रश्न हुनुपर्छ—
“प्रत्येक रुपैयाँले कति उत्पादन, कति रोजगारी, कति नवप्रवर्तन र कति राष्ट्रिय मूल्य सिर्जना गरिरहेको छ?”
राष्ट्र बैंकको भूमिका: नियामक मात्र होइन, राष्ट्रिय आर्थिक सल्लाहकार
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रायः बैंक नियमन गर्ने संस्था वा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिन्छ। तर यसको भूमिका त्यसभन्दा धेरै फराकिलो छ।
राष्ट्र बैंक वित्तीय प्रणालीको संरक्षक मात्र होइन, नेपाल सरकारको प्रमुख आर्थिक तथा वित्तीय सल्लाहकार पनि हो। त्यसैले यसको जिम्मेवारी मूल्य स्थिरता कायम गर्नुमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक दिशाबारे बौद्धिक नेतृत्व प्रदान गर्नु पनि यसको महत्वपूर्ण दायित्व हो।
ऊर्जा, कृषि, उद्योग, रेमिट्यान्स, पूँजी बजार, वैदेशिक लगानी, निर्यात, डिजिटल अर्थतन्त्र र स्थानीय आर्थिक विकास अन्ततः वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको साझा दृष्टिकोण निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता र बैंकिङ सुरक्षाबाट राष्ट्र बैंक पन्छिन सक्दैन। तर त्यत्तिमै सीमित रहनु पनि पर्याप्त हुँदैन, किनकि स्थिरताको अन्तिम उद्देश्य उत्पादन, रोजगारी र समृद्धि नै हो।
मूल्य स्थिरता र उत्पादन वृद्धि: एउटै यात्राका दुई पाटा
नेपालमा मूल्य स्थिरता र आर्थिक वृद्धिलाई कहिलेकाहीँ परस्पर विरोधी लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन।
यदि उत्पादन क्षमता विस्तार भएन भने आयात बढ्छ, व्यापार घाटा चुलिन्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब पर्छ र अन्ततः मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम सिर्जना हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन मूल्य स्थिरताको आधार उत्पादन क्षमता विस्तार नै हो।
मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता र उत्पादन वृद्धिलाई प्रतिस्पर्धी होइन, परस्पर पूरक लक्ष्यका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।
मौद्रिक नीतिका चार आधारस्तम्भ
भविष्यको मौद्रिक नीतिको सफलता निम्न चार आधारस्तम्भका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ—
वित्तीय स्थिरता
उत्पादन विस्तार
रोजगारी सिर्जना
उत्पादकत्व वृद्धि
यी चार स्तम्भले स्थिरतादेखि समृद्धिसम्मको पुल निर्माण गर्छन्।
कर्जाको दिशा परिवर्तन: उपभोगबाट उत्पादनतर्फ
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा अझै पनि उपभोग, आयात तथा सट्टेबाजीमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यस्तो संरचनाले अल्पकालीन आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले कर्जाको प्राथमिकता कृषि, कृषि–प्रशोधन, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, डाटा सेवा, अनुसन्धान, निर्यातमुखी उद्योग तथा नवप्रवर्तनमूलक उद्यमतर्फ मोडिनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम भारमा सहुलियत, पुनर्कर्जा सुविधा, नियामकीय सहजता तथा विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सक्छ। दण्डभन्दा प्रोत्साहनको प्रणाली अधिक प्रभावकारी हुन्छ।
राष्ट्रिय जोखिम साझेदारी कोष: विकासको सुरक्षाकवच
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नहुनुको प्रमुख कारण जोखिमप्रतिको उच्च संवेदनशीलता हो।
यसका लागि नेपालले राष्ट्रिय जोखिम साझेदारी कोष स्थापना गर्न सक्छ, जसमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र विकास साझेदारहरूको सहभागिता हुन सक्छ।
यस कोषले कृषि, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, साना तथा मझौला उद्योग र निर्यातमुखी परियोजनाको जोखिमको एक हिस्सा प्रत्याभूति गर्न सक्छ।
विकास भनेको जोखिमबाट भाग्नु होइन, व्यवस्थित जोखिमलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नु हो।
रोजगारी: आर्थिक सफलताको केन्द्रबिन्दु
भविष्यको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जित रोजगारीको प्रभाव पनि मापन गर्नुपर्छ।
रोजगारीको अर्थ केवल औपचारिक तलबयुक्त काम होइन। किसान, स्वरोजगार युवा, महिला उद्यमी, साना व्यवसायी तथा स्थानीय उत्पादनमा संलग्न नागरिक पनि आर्थिक गतिविधिका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्।
त्यसैले भविष्यमा सफलता नाप्दा यी प्रश्नहरू पनि सोधिनुपर्छ—
कति युवा विदेशिनबाट रोकिए?
कति नयाँ उद्यम स्थापना भए?
कति कृषक व्यावसायिक उत्पादनमा जोडिए?
कति महिला आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भए?
राष्ट्रिय स्रोत परिचालन: नेपालको वास्तविक चुनौती
नेपालसँग स्रोतको अभाव छैन। जलस्रोत, भूमि, ऊर्जा, जडीबुटी, खनिज, युवा शक्ति, रेमिट्यान्स र विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय हाम्रो महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्।
तर यी स्रोतलाई उत्पादनशील पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने वित्तीय संरचना अझै पर्याप्त रूपमा विकसित हुन सकेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय स्रोत परिचालन भविष्यको मौद्रिक नीतिको केन्द्रीय उद्देश्य बन्नुपर्छ।
निष्कर्ष: मौद्रिक नीति राष्ट्रिय रूपान्तरणको दस्तावेज बन्नुपर्छ
नेपालको आगामी मौद्रिक नीतिको बहस ब्याजदरको गणितमा सीमित रहनु हुँदैन। वास्तविक प्रश्न उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, निर्यात, उत्पादकत्व र आत्मनिर्भरताको हो।
जब राष्ट्र बैंकले स्थिरता दिन्छ, सरकारले नीतिगत वातावरण बनाउँछ, निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्छ, स्थानीय सरकारले सम्भावना पहिचान गर्छ र प्रवासी नेपालीले पूँजी, प्रविधि तथा अनुभव ल्याउँछन्, तब मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रणको दस्तावेज रहँदैन; यो आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय मार्गचित्र बन्छ।
त्यस दिन बैंकको कर्जा केवल ऋण रहने छैन—उत्पादन बन्नेछ। उत्पादन केवल वस्तु रहने छैन—रोजगारी बन्नेछ। र रोजगारी केवल आयको स्रोत रहने छैन—आत्मविश्वास, सम्मान र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बन्नेछ।
नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरताको नयाँ यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुनेछ।

लेखक: चेम्बर अफ कमर्स इटहरीका अध्यक्ष हुन् ।